सह्याद्री आपत्तीच्या भोवऱ्यात

 

  सह्याद्री आपत्तीच्या भोवऱ्यात

  जैव विविधतेचे समृद्ध असलेला आणि जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश होणारा पश्चिम घाट आणि पश्चिमेला असणारा अरबी समुद्र यांच्यामध्ये वसलेली चिंचोळी पट्टी म्हणजेच कोकणभूमी. एका बाजूला बेलाग पर्वत कडे, कातळ पठारे, डोंगर उतारावर वसलेली जंगल, कातळाच्या थराने तयार झालेले विस्तीर्ण सडे, वेगाने वाहणारे ओढे, नाले, नद्या, खलाटी वलाटी चा भाग, चीपीची खाजण वने, खाड्या आणि किनारपट्टी  अश्या वैशिष्टय पूर्ण भौगोलिक रचना असणारे कोकण सध्या मात्र चर्चेत आहे ते सतत येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे. आधी आलेली वादळे, भूकंप आणि आताच्या पावसाळ्यात ठिकठिकाणी झालेली भूस्खलने, कोसळलेल्या दरडी, नद्यांना आलेले पूर यामुळे सातत्याने वित्त आणि जीवितहानी गेले काही वर्ष कोकण सातत्याने भोगत आहे. भुलोकीचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कोकणात अचानक निसर्गाचे रौद्र रूप कसे काय झाले? नैसर्गिक आपत्ती ही नियतीचा फटका म्हणावी की मानवी हस्तक्षेपामुळे तयार झालेल्या समस्यांचे एकत्रीकरण या प्रश्नाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आज आपण करूया.

     ८० च्या दशकात सुस्त असणारी कोकणभूमी अचानक विकासाच्या केंद्रस्थानी आली ती राजकीय सामाजिक  हालचालींमुळे. बंद पडत आलेल्या गिरण्या, शहराकडे वाढणार परप्रांतीयांचा लोंढा आणि या सर्वात आपले रोजगार टिकवू न शकलेले कोकणी आपल्या गावाकडे परत आल्यानंतर आपल्या जमिनी बागा विकसित करण्यावर भर देऊ लागले. डोंगर उतारावरची झाडे तोडून आंबा काजूची एकसुरी लागवड सर्वत्र दिसू लागली. फलोद्यान योजनेमुळे याला बळकटी मिळाली.  जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर समृद्ध होऊ लागलेल्या मध्यमवर्गाला सेकंड होम ची स्वप्ने पडू लागली. पर्यटनाला आलेल्या उत्साही लोकांना इथल्या शांतेतेच आकर्षण वाटू लागले त्यातूनच सुरू झाली ती जमिनीची विक्री. मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, रिसॉर्ट्स, हॉटेल इंडस्ट्री यांनी सागरी आणि डोंगरी भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून वृक्षतोड सुरू केली. पर्यटक सुविधा नावाखाली मोठमोठे रस्ते, विकास प्रकल्प यांनी या सर्वात भर टाकली. शहराकडे जाणारा लोंढा थांबवा म्हणून एमआयडीसी स्थापन झाल्या. सर्वत्र नाकारलेले रासायनिक आणि रेड कॅटेगरी उद्योग कोकणच्या माथी मारले गेले. बॉम्बे गोवा हायवे, आंबा घाट, कोयना घाट, अनुस्कुरा घाट असे घाट करताना मोठ्या प्रमाणात डोंगर फोडणे आणि वृक्षतोड सर्वथा सुरू झाली. चांगले रस्ते झाले आणि दळणवळणाच्या सोयी वाढल्या, यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात असणारे साखर कारखाने आणि मोठमोठे बॉयलर आता या भुमिशी जोडले गेले. जे घाट माणसाच्या सोयी व्हावेत म्हणून बांधले गेले त्या रस्त्यावरून हजारो ट्रक तोडलेले वृक्ष घेऊन जाऊ लागले. याच वेळेस सह्याद्रीच्या समृद्ध खनिज संपत्तीवर अनेक व्यवसायिकांचा डोळा पडला आणि मुरूम, माती, दगड, चिरा पासून अगदी बॉक्साइट, लोह खनिज उत्खनन या डोंगरात चालू झाले. हे खनिज नेता यावं यासाठी मोठमोठ्या जेट्टी सुद्धा किनाऱ्यावर प्रस्तावित झाल्या. हे सगळे नैसर्गिक स्त्रोत अमाप लुटले जात असताना सह्याद्री मात्र शांत होता. आपल्या उरावर रांगणारी बालके आपल्या अंगावर घाव घालत असताना तो  पाऊस पाणी देऊन मायेची पखरण करत होता. परंतु लवकरच सह्याद्रीचा संयमाचा बांध फुटू लागला. २६ जुलै २००५ रोजी पडलेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसाने निर्माण झालेली पूरस्थिती ही येणाऱ्या संकटची चाहूल देणारी होती. अनेक शहरांना याचा फटका बसला. मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली. खूप वर्षांचे आपत्तीचे रेकॉर्डस तुटले. यातून धडा घेऊन निसर्गाची हानी कमी होईल आणि विविध उपाय राबवले जातील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र निसर्गाचा समतोल ढासळत जाईल असे अनेक उद्योग आणि पॉलिसी राबवल्या गेल्या. याचाच परिपाक म्हणून की काय आज आपण या आपत्तींच्या केंद्र स्थानी उभे आहोत.

        नाद करत वाहते ती नदी अशी नदीची व्याख्या आपल्याला पाहायला मिळते. कोकणात वाहणाऱ्या नद्या तर तीव्र उताराच्या वेगाने पाण्याचा निचरा करणाऱ्या असूनही यावर बांधलेली धरणे, लहान जलसिंचन प्रकल्प यांनी नद्यांचे प्रवाह रोखले आहेत. कोयना धरण विद्युत प्रकल्प आणि कोळकेवाडी धरण यातून होणारा पाण्याचा विसर्ग हा कायमच प्रश्र्नाकित असतो. नुकत्याच चिपळूण ला आलेल्या पुराने सुद्धा या जल व्यवस्थापनाविषयी अनेक प्रश्न गडद केले आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार धरण क्षेत्रात आणि वाशिष्ठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात २४ तासात २०० मिमी पेक्षा जास्त झालेल्या पावसाचे पाणी, कोळकेवाडी धरणाचा विसर्ग, जगबुडी नदीला आलेला पूर आणि पौर्णिमेच्या मोठ्या भरतीची वेळ या सर्व नैसर्गिक घटनाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे चिपळूणला आलेला मोठा पूर. जरी ही सर्व करणे नैसर्गिक असली तरी नदी पात्रात झालेली अतिक्रमणे, पूर रेषेखालील बांधकामे, डोंगर उतारावर झालेली वृक्ष तोड आणि गाळाने भरलेली नदी यामुळे या पुरात भरच पडली आहे. घाटमाथ्यावर गेल्या अनेक वर्षात प्रचंड वृक्षतोड चालली आहे. त्यामुळे ताशी ८० किमी पेक्षा वेगाने पडणारा पाऊस जमिनीवर थेट कोसळून ठिकठिकाणी भूस्खलन होत आहेत. गेल्या दशकापासून जागतिक तापमान वाढीचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. आणि जास्त पावसाच्या प्रदेशात अतिवृष्टी तर कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात तीव्र दुष्काळ असे परिणाम अधिक तीव्र होत आहेत. कोकणात आजच्या तारखे पर्यंतच सरासरी पेक्षा ५० टक्के अधिक पाऊस दोन महिन्यातच पडून गेला आहे.  कमी वेळात जास्त पडणारा पाऊस आणि त्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पात्रांची कमतरता ही या फ्लॅश फ्लड ची मुख्य कारणे.  महाड आणि पोसरे गावात कोसळलेल्या दरडी, पाटण तालुक्यातील भूस्खलन, पेढे आणि बांदा शहरात हायवे बांधकामाने निर्माण केलेल्या समस्या यांचे एकत्रित चित्र उभे केले तर अख्खं कोकण या आपत्तींच्या केंद्रस्थानी असल्याचे सहज दिसून येते. कोकणात जवळजवळ ३००० हून अधिक वाड्या या डोंगर दऱ्यात वसलेल्या आहेत. या सर्व आपत्तींमुळे आता स्थलांतराचा मोठा प्रश्न इथल्या व्यवस्थेसमोर उभा ठाकणार आहे. राजापूर मधील अर्जुना नदी, संगमेश्वर माखजन बाजारपेठ, जगबुडी नदी, कणकवली कुडाळ बांदा इथे आलेला पूर यामुळे अख्खं कोकणचं पुराच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र आता उभे राहिले आहे. ठिकठिकाणी खचलेले रस्ते, घाट यामुळे मदत कार्य आणि रेशन पोहोचण्यास सुद्धा अडथळे येत आहेत. कळणे भागात खाणकाम कंपनीने केलेल्या समस्यामुळे गावात पाणी घुसले आहे. पूर ओसरलेल्या ठिकाणी घनकचऱ्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. एकंदरीत पहाता नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित समस्यांचे एकत्रीकरण होऊन आजची ही अवस्था ओढवल्याचे स्पष्ट आहे. 

      जरी ही संकटं अचानक ओढवली असली तरी अनपेक्षित नक्कीच नाहीत. २०१० मध्ये डॉ माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये याच संकटांची पूर्वकल्पना मांडण्यात आली होती.  पर्यावरणीय संवेदशिल भागात झालेली प्रचंड वृक्षतोड, एकसुरी पद्धतीची लागवड, खाणकाम प्रकल्प, रेड कॅटेगरी उद्योग, निसर्गाचा विचार न करता राबवलेले रस्ते प्रकल्प, अडकलेले पाण्याचे प्रवाह, मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, धरणे यामुळे अश्याच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागेल याची मांडणी  करण्यात आली होती. जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम सुद्धा दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. अश्या वेळी धोरण कर्त्याना मात्र याची फारशी फिकीर नाही हेच आता येणाऱ्या व्यक्तव्यातून दिसत आहे.  एका धरणाचे परिणाम कमी करायला अजुन नवीन धरणे बांधणे, नद्यांचे प्रवाह काँक्रिट घालून कृत्रिम रित्या व्यवस्थापित करणे, भिंती बांधणे, गाळ उपसा असे अनेक अविचारी उपाय समोर मांडले जात आहेत. या तात्कालिक उपाययोजनामुळे या पर्यावरणीय समतोलात अजुन तर बिघाड होणार नाही ना याचा विचार होणे ही गरजेचे आहे. म्हणूनच गाडगीळ अहवालाची अंमलबजावणी करावी आणि कोकणात घडणाऱ्या समस्यांचे मूळ शोधून त्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी आता वेगाने समोर येत आहे.